1. According to Union Minister for Labour Bandaru Dattatreya the Centre is implementing a Rs.1,900 crore e-governance project called ‘Panch Deep’ to automate transactions of the Employees State Insurance Corporation (ESIC). Under the project, Enterprise Resource Planning (ERP) solution would be installed across the country which will give a unique card to the employees and facilitate clearance of third party bills.
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार कंद्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लेनदेनों को स्वचालित करने के लिए 'पंच दीप' नामक 1900 करोड़ की ई-गवर्नेंस परियोजना लागू कर रहा है। परियोजना के तहत उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान देश भर में स्थापित किया जाएगा जो कर्मचारियों को एक विशिष्ट कार्ड प्रदान करेगा और तीसरे पक्ष के बिलों की निकासी के सहज करेगा।
2. Joining Prime Minister Narendra Modi's Digital India programme, top lender ICICI Bank has launched its own 'digital village' project while adopting an entire village in Gujarat to provide services ranging from cashless banking to digitised school teaching.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल होते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने अपनी ‘डिजिटल गांव’ परियोजना शुरू की है और नकदी रहित बैंकिंग से लेकर डिजिटाइज्ड स्कूली शिक्षा सेवा उपलब्ध कराने के लिए गुजरात में एक गांव को गोद लिया है।
3. The Government of India signed an agreement with Asian Development Bank (ADB) for a $60 million loan that will help improve urban services, including water supply and urban transport infrastructure, in two key cities of Jammu and Kashmir (Srinagar and Jammu). This loan from the ADB's Ordinary Capital Resources has a 25-year term including a grace period of five years.
भारत सरकार ने जम्मूव-कश्मीर के दो महत्वपूर्ण शहरों (श्रीनगर और जम्मू) में जलआपूर्ति, शहरी परिवहन आधारभूत ढांचे और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एश्यिाई विकास बैंक के साथ 60 मिलियन डॉलर के ऋण सबंधी समझौते पर हस्तांक्षर किए। यह ऋण एडीबी के सामान्यक पूंजी संसाधनों से दिया जाएगा और इसे चुकाने की अवधि कुल मिलाकर 25 वर्ष है जिसमें पांच वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है।
4. Chinese ambassador to North Korea Liu Hongcai and North Korea's vice sports minister, Son Kwang Ho, signed a sports exchange protocol for 2015 at the People's Culture Palace. The agreement included 18 sports exchange programmes covering football, shooting, judo and involved 585 people including coaches, athletes and physical educators from both countries.
उत्तर कोरिया में चीन के राजदूत लियू होंगकाई और उत्तर कोरिया के खेल मंत्री सोन क्वांग हो ने पीपल्स कल्चर पैलेस में 2015 के लिए खेल आदान-प्रदान संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 18 खेलों के टूर्नामेंट आयोजित करना है, जिसमें फुटबाल, निशानेबाजी और जूडो शामिल हैं और इसके अलावा इसमें प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और फीजियो को मिलाकर 585 लोगों की भागीदारी होगी।
5. India has emerged as the second largest foreign trading partner of Dubai after China in the first nine months of 2014. Figures released by Dubai Customs show that China was Dubai’s top foreign trade partner during this period, with a trade value of 34 billion dollars, up 27 per cent over the previous year. India followed next with the trade worth 21.78 billion dollar.
भारत, 2014 के पहले नौ महीनों में चीन के बाद दुबई का दूसरा सबसे बड़े विदेशी व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। दुबई कस्टम्स द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार चीन 34 अरब डॉलर के व्यापार मूल्य के साथ, इस अवधि के दौरान दुबई का शीर्ष विदेशी व्यापार भागीदार था, पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी अधिक। भारत 21.78 बिलियन डॉलर के व्यापार मुल्य के साथ इसके बाद है।
6. Amending rules for NBFCs with regard to their KYC exercise, the Reserve Bank relaxed the time limit. The rules have been eased due to practical difficulties and constraints in getting Know-Your-Customers (KYC) documents at frequent intervals. "Full KYC exercise will be required to be done at least every 2 years for high risk individuals and entities''.
रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के केवाईसी संबंधी कार्य के नियमों में संशोधन करते हुए समय सीमा में ढील दी है। कुछ समय के अंतराल पर केवाईसी दस्तावेजों को प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों और बाधाओं के कारण नियमों में ढील दी गई हैं। "पूर्ण केवाईसी कार्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम हर 2 साल में किया जाना आवश्यक हो जाएगा।
7. BHEL will set up first Supercritical Thermal Power Plant in newly formed state of Telangana. The company has bagged contract worth Rs. 3,810 crore. The order is for setting up the 1x800 MW Supercritical Thermal Power Plant on EPC (Engineering, Procurement & Construction) basis at Kothagudem in Khammam District of Telangana.
सरकारी क्षेत्र की कंपनी भेल को नवगठित राज्य तेलंगाना में पहली ताप बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए 3,810 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। कंपनी को तेलंगाना राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (टीएसजीइएनसीओ) की ओर से 3,810 करोड़ रुपये का यह ठेका 800 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल ताप बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए मिला है। इसके तहत कंपनी को अभियांत्रिकी, खरीद एवं निर्माण कार्य करना है। यह परियोजना खम्मम जिले के कोठागुडेम में स्थापित की जानी है।
8. Kiran Bhai Vadodaria was elected as President of the Indian Newspaper Society (INS) for 2014-15. He is the Chairman and Managing Director of Gujarati newspaper Sambhaav Metro. He succeeded Ravindra Kumar of The Statesman.
किरण भाई वडोडरिया को वर्ष 2014-15 के लिए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) का अध्यक्ष चुना गया। वह गुजराती समाचार पत्र संभाव मेट्रो के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। वह द स्टेट्समैन के रवींद्र कुमार का स्थान लेंगे।
9. Amarprakash Developers, an eminent real estate developer in South Chennai has received two prestigious awards at the grand Award Distribution ceremony of All India Economy Survey Award Council. This is the first time at AIESAC awards that a Chennai based real estate developer receiving these awards for providing quality construction.
दक्षिण चेन्नई में एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर, अमरप्रकाश डेवलपर्स को अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण पुरस्कार परिषद के भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। यह एआईईएसएसी पुरस्कारों में पहली बार हुआ है कि एक चेन्नई आधारित रियल एस्टेट डेवलपर को गुणवत्ता निर्माण प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
10. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Narendra Modi, approved the infusion of Rs. 60 crore in Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Ltd. to make it a Government company by way of acquisition of preference shares from existing share holder(s).
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 60 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति औद्योगिक वित्त निगम में सरकार की शेयर धारक के रूप में भागीदारी बढाने के लिए और इसे सरकारी कंपनी के रूप में तबदील करने के लिए किया गया।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार कंद्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लेनदेनों को स्वचालित करने के लिए 'पंच दीप' नामक 1900 करोड़ की ई-गवर्नेंस परियोजना लागू कर रहा है। परियोजना के तहत उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान देश भर में स्थापित किया जाएगा जो कर्मचारियों को एक विशिष्ट कार्ड प्रदान करेगा और तीसरे पक्ष के बिलों की निकासी के सहज करेगा।
2. Joining Prime Minister Narendra Modi's Digital India programme, top lender ICICI Bank has launched its own 'digital village' project while adopting an entire village in Gujarat to provide services ranging from cashless banking to digitised school teaching.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल होते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने अपनी ‘डिजिटल गांव’ परियोजना शुरू की है और नकदी रहित बैंकिंग से लेकर डिजिटाइज्ड स्कूली शिक्षा सेवा उपलब्ध कराने के लिए गुजरात में एक गांव को गोद लिया है।
3. The Government of India signed an agreement with Asian Development Bank (ADB) for a $60 million loan that will help improve urban services, including water supply and urban transport infrastructure, in two key cities of Jammu and Kashmir (Srinagar and Jammu). This loan from the ADB's Ordinary Capital Resources has a 25-year term including a grace period of five years.
भारत सरकार ने जम्मूव-कश्मीर के दो महत्वपूर्ण शहरों (श्रीनगर और जम्मू) में जलआपूर्ति, शहरी परिवहन आधारभूत ढांचे और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एश्यिाई विकास बैंक के साथ 60 मिलियन डॉलर के ऋण सबंधी समझौते पर हस्तांक्षर किए। यह ऋण एडीबी के सामान्यक पूंजी संसाधनों से दिया जाएगा और इसे चुकाने की अवधि कुल मिलाकर 25 वर्ष है जिसमें पांच वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है।
4. Chinese ambassador to North Korea Liu Hongcai and North Korea's vice sports minister, Son Kwang Ho, signed a sports exchange protocol for 2015 at the People's Culture Palace. The agreement included 18 sports exchange programmes covering football, shooting, judo and involved 585 people including coaches, athletes and physical educators from both countries.
उत्तर कोरिया में चीन के राजदूत लियू होंगकाई और उत्तर कोरिया के खेल मंत्री सोन क्वांग हो ने पीपल्स कल्चर पैलेस में 2015 के लिए खेल आदान-प्रदान संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 18 खेलों के टूर्नामेंट आयोजित करना है, जिसमें फुटबाल, निशानेबाजी और जूडो शामिल हैं और इसके अलावा इसमें प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और फीजियो को मिलाकर 585 लोगों की भागीदारी होगी।
5. India has emerged as the second largest foreign trading partner of Dubai after China in the first nine months of 2014. Figures released by Dubai Customs show that China was Dubai’s top foreign trade partner during this period, with a trade value of 34 billion dollars, up 27 per cent over the previous year. India followed next with the trade worth 21.78 billion dollar.
भारत, 2014 के पहले नौ महीनों में चीन के बाद दुबई का दूसरा सबसे बड़े विदेशी व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। दुबई कस्टम्स द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार चीन 34 अरब डॉलर के व्यापार मूल्य के साथ, इस अवधि के दौरान दुबई का शीर्ष विदेशी व्यापार भागीदार था, पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी अधिक। भारत 21.78 बिलियन डॉलर के व्यापार मुल्य के साथ इसके बाद है।
6. Amending rules for NBFCs with regard to their KYC exercise, the Reserve Bank relaxed the time limit. The rules have been eased due to practical difficulties and constraints in getting Know-Your-Customers (KYC) documents at frequent intervals. "Full KYC exercise will be required to be done at least every 2 years for high risk individuals and entities''.
रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के केवाईसी संबंधी कार्य के नियमों में संशोधन करते हुए समय सीमा में ढील दी है। कुछ समय के अंतराल पर केवाईसी दस्तावेजों को प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों और बाधाओं के कारण नियमों में ढील दी गई हैं। "पूर्ण केवाईसी कार्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम हर 2 साल में किया जाना आवश्यक हो जाएगा।
7. BHEL will set up first Supercritical Thermal Power Plant in newly formed state of Telangana. The company has bagged contract worth Rs. 3,810 crore. The order is for setting up the 1x800 MW Supercritical Thermal Power Plant on EPC (Engineering, Procurement & Construction) basis at Kothagudem in Khammam District of Telangana.
सरकारी क्षेत्र की कंपनी भेल को नवगठित राज्य तेलंगाना में पहली ताप बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए 3,810 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। कंपनी को तेलंगाना राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (टीएसजीइएनसीओ) की ओर से 3,810 करोड़ रुपये का यह ठेका 800 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल ताप बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए मिला है। इसके तहत कंपनी को अभियांत्रिकी, खरीद एवं निर्माण कार्य करना है। यह परियोजना खम्मम जिले के कोठागुडेम में स्थापित की जानी है।
8. Kiran Bhai Vadodaria was elected as President of the Indian Newspaper Society (INS) for 2014-15. He is the Chairman and Managing Director of Gujarati newspaper Sambhaav Metro. He succeeded Ravindra Kumar of The Statesman.
किरण भाई वडोडरिया को वर्ष 2014-15 के लिए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) का अध्यक्ष चुना गया। वह गुजराती समाचार पत्र संभाव मेट्रो के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। वह द स्टेट्समैन के रवींद्र कुमार का स्थान लेंगे।
9. Amarprakash Developers, an eminent real estate developer in South Chennai has received two prestigious awards at the grand Award Distribution ceremony of All India Economy Survey Award Council. This is the first time at AIESAC awards that a Chennai based real estate developer receiving these awards for providing quality construction.
दक्षिण चेन्नई में एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर, अमरप्रकाश डेवलपर्स को अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण पुरस्कार परिषद के भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। यह एआईईएसएसी पुरस्कारों में पहली बार हुआ है कि एक चेन्नई आधारित रियल एस्टेट डेवलपर को गुणवत्ता निर्माण प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
10. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Narendra Modi, approved the infusion of Rs. 60 crore in Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Ltd. to make it a Government company by way of acquisition of preference shares from existing share holder(s).
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 60 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति औद्योगिक वित्त निगम में सरकार की शेयर धारक के रूप में भागीदारी बढाने के लिए और इसे सरकारी कंपनी के रूप में तबदील करने के लिए किया गया।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें